दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. नरेश कुमार ने पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल को लिखा पत्र

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. नरेश कुमार ने आज भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल को पत्र लिखकर माँग की है कि देश और दिल्ली में पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े हुए दाम घटाए जाएँ। जिससे देश और दिल्ली की जनता को महंगाई से बचाया जा सके। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार को बताया कि मार्च 2020 में करोना के नाम पर भारत सरकार ने पेट्रोल पर सोलह रु और डीज़ल तेरह रु प्रति लिटर रु एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था जिसे तत्काल वापिस लिया जाए और साथ ही जो भाव यूपीए की सरकार के समय में पंद्रह दिन में एक बार बढ़ता था आज हालात ये है कि महीने में पंद्रह बार भाव बढ़ता है। अतः इसे पहले की तरह ही कर दिया जाए। 

 यह विदित है कि मोदी जी की सरकार ने 2016-17 में पंद्रह दिन पर बढ़ने वाले नियम को बदलकर रोज़ाना भाव बढ़ाने घटाने का नियम लागू किया था। सरकार ने अंतराष्ट्रीय बाज़ार में तेल के भाव के उतार चढ़ाव का हवाला देकर यह नियम लागू किया था । जब राज्यों में चुनाव होते हैं तब तेल का भाव क्यों नहीं बढ़ता-घटता और जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं रोज़ाना भाव बढ़ने-घटने लगता है। इस मौक़े पर उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री को यह भी बताया कि आज के समय में कच्चे तेल का भाव अंतराष्ट्रीय बाज़ार में सत्तर डॉलर प्रति बैरल है और देश में पेट्रोल सौ रु प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है जबकि कांग्रेस की सरकार के समय में कच्चे तेल का भाव 140 डॉलर प्रति बैरल था और पेट्रोल का भाव पचास रुपए और डीज़ल का भाव चालीस रुपए प्रति लीटर था। केंद्र सरकार तेल कम्पनियों पर इस भाव का प्रभाव न पड़े इसलिए बीस रुपए की सब्सिडी प्रति लीटर पेट्रोल और डीज़ल पर देती थी ताकि देश की जनता को तेल सस्ता मिले और महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ने से सीधा सीधा महंगाई पर असर पड़ता है। आज देश के अंदर ये हाल है कि आम आदमी की थाली तीन गुना महँगी हो गयी है। उन्होंने बताया कि जो सरसों का तेज 120 रुपए लिटर मिलता था आज वो 211 रुपए प्रति लीटर और 12 रुपए किलो मिलने वाला आटा चालीस रुपए किलो, तुअर दाल चालीस रुपए किलो मिलता था जो आज 140 रुपए किलो मिल रहा है। सब्ज़ी तो आम आदमी की थाली से ग़ायब हो गयी हैं। उन्होंने इस मौक़े पर पेट्रोलियम मंत्री को यह भी बताया कि जहां एक तरफ़ केंद्र सरकार  एक्साइज ड्यूटी से लाभ कमा रही है वहीं दूसरी तरफ़ क़रीब एक लाख करोड़ रुपए का डिवीडेंट भारत की तेल कम्पनियों को इस साल हुआ है।

इस मौक़े पर उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल से भी पत्र द्वारा माँग की कि दिल्ली में बढ़ा हुआ वैट जो केजरीवाल सरकार द्वारा बढ़ाया गया है उसे वापिस किया जाए ताकि दिल्ली के नागरिकों को सस्ता पेट्रोल और डीज़ल सस्ता मिल सके। यह विदित है कि दिल्ली में पेट्रोल पर तीस प्रतिशत वैट है और डीज़ल पर 16.75 प्रतिशत है। जोकी केजरीवाल ने सरकार में आते ही कर दिया था जबकि पंद्रह साल तक 1998-2013 तक कांग्रेस की सरकार की समय में पेट्रोल पर बीस प्रतिशत और डीज़ल पर बारह प्रतिशत था। इस दौरान ही दिल्ली का सर्वांगीण विकास किया गया जबकि केजरीवाल ने विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई । और जहां उन्होंने एक तरफ़ दिल्ली के नागरिकों को पेट्रोल और डीज़ल पड़ोसी राज्य( यूपी और हरियाणा) से महँगा दे रहे हैं जिससे दिल्ली के पेट्रोलियम पदार्थों के व्यापारी की सेल आधी से कम रह गयी है क्योंकि लोग दिल्ली से तेल न लेकर पड़ोसी राज्यों से लेते हैं। वहीं पहले पड़ोसी राज्यों के लोग दिल्ली से आकर तेल लेते थे। हमें भाव घटाकर बाज़ार बढ़ाना चाहिए न कि भाव बढ़ाकर बाज़ार घटाना।

Reported by - sunit naraula